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मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। इसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर व सिविल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को बिजनौर के सांसद चंदन चौहान को ज्ञापन सौंपकर आगामी शीतकालीन संसद सत्र में यह मुद्दा मजबूती से उठाने की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि हाई कोर्ट बेंच स्थापना केन्द्रीय संघर्ष समिति (पश्चिमी यूपी) द्वारा पिछले 50 वर्षों से सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय की मांग को लेकर निरंतर आंदोलन चलाया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने समय-समय पर जेल भरो आंदोलन, बंद, पैदल मार्च, जनसभा, कैंडल मार्च व जनप्रतिनिधियों का घेराव जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस आंदोलन में सामाजिक, व्यापारिक व गैर-राजनीतिक संगठनों सहित आम जनता भी सक्रिय रूप से शामिल रही है। बार एसोसिएशन ने सांसद चंदन चौहान द्वारा पूर्व में किए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की जनता न्याय की उम्मीद लगाए हुए है। समिति की 15 नवंबर 2025 को कैराना बार भवन में हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि क्षेत्र के सभी सांसदों से मांग की जाए कि वे संसद में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाएं। अधिवक्ताओं ने अनुरोध किया कि सांसद शीतकालीन सत्र के दौरान हाथों में पट्टी या स्लोगन के माध्यम से, अथवा प्रश्न पूछकर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के मुद्दे को उठाकर सरकार पर दबाव बनाएं, ताकि क्षेत्र के करोड़ों लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके।ज्ञापन देने के दौरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव चन्द्रवीर निर्वाल, अध्यक्ष ठाकुर कंवरपाल सिंह, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार मित्तल तथा महासचिव राज सिंह रावत आदि मौजूद रहे।
