भाकियू ने उठाई आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा की आवाज

मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन (अम्बावता) और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में किसानों और आम नागरिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की अपील की गई है। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ करने, देश भर में विधवा एवं बुजुर्ग पेंशन समान करने, शिक्षा और चिकित्सा को निःशुल्क करने तथा अनाज की कालाबाजारी रोकने की मांग की गई। किसानों और ग्रामीण नागरिकों ने बताया कि बढ़ती महंगाई, प्राकृतिक आपदाओं और फसल का उचित मूल्य न मिलने के कारण वे गंभीर आर्थिक संकट में हैं। उनका कहना है कि इन मांगों को पूरा करने से न केवल किसानों को राहत मिलेगी बल्कि आम नागरिकों को भी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ज्ञापन सौंपने के बाद धरनारत किसानों और नागरिकों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई।

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